New Telecom Rules 2024: अब सिम कार्ड खरीदने और मैसेज भेजने पर हो सकती है जेल, जानिए नए टेलीकॉम नियम

भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में नए नियम लागू किए हैं, जो 26 जून 2024 से प्रभावी हो गए हैं। इन नए टेलीकॉम कानूनों का उद्देश्य डिजिटल युग के बदलावों के अनुरूप पुराने नियमों को सुधारना है। इन नए प्रावधानों के तहत सिम कार्ड खरीदने और मैसेज भेजने जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए जानें इन नए टेलीकॉम नियमों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में ताकि आप किसी भी परेशानी में न पड़ें।

नए टेलीकॉम नियम 2024 के मुख्य प्रावधान:

सिम कार्ड खरीदने के नियम सख्त: नए टेलीकॉम कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदता है या इस्तेमाल करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए, जब भी सिम कार्ड खरीदें, तो वैध दस्तावेजों का उपयोग करें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

प्रमोशनल मैसेज के लिए अनुमति आवश्यक:

नए कानून के अनुसार, अब आप बिना अनुमति के किसी व्यक्ति को प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते हैं। ऐसा करने पर आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले प्राप्तकर्ता की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

युद्ध और आपातकालीन परिस्थितियों में संचार सेवाओं पर नियंत्रण:

सरकार ने युद्ध या आपातकाल जैसी स्थिति में टेलीकॉम और नेटवर्क सेवाओं को बंद करने का अधिकार अपने पास रखा है। इसके अलावा, सरकार मैसेज भेजने पर भी रोक लगा सकती है।

सिम कार्ड की संख्या पर सीमा:

नए नियमों के तहत, अब कोई भी भारतीय नागरिक 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। अगर कोई व्यक्ति 9 से अधिक सिम कार्ड रखता है, तो उसे 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में अधिकतम 6 सिम कार्ड की सीमा तय की गई है, इससे अधिक सिम कार्ड खरीदने पर भी जुर्माना लग सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

26 जून 2024 से लागू हुए इन नए टेलीकॉम कानूनों में कुल 62 प्रावधान रखे गए हैं, जिनमें से 39 प्रावधान अभी लागू हुए हैं।

सरकार का उद्देश्य इन नए नियमों के माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

इन नए टेलीकॉम नियमों के अनुसार, सिम कार्ड खरीदने और मैसेज भेजने जैसी सामान्य गतिविधियों पर अब सख्त नियंत्रण होगा। इसलिए, इन नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचें।